निकुञ्ज नीति र आदिवासी विस्थापनको व्यथा

 चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका बस्तीलाई ठोरीमा स्थानान्तरण गर्न नमान्दा अधिकांश थारू भूमिहीन हुन पुगे, आफ्नै पसिना सिञ्चित ठाउँमा उनीहरूको ‘शरणार्थी जीवन’ सुरु भयो, ज्यादती सहँदा पनि थारू समुदायलाई निकुञ्ज संरक्षणको हिस्सेदार मान्न राज्य तयार छैन।

वीरेन्द्र महतो

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सञ्चालन गरिएको गैँडा वाइल्डलाइफ
क्याम्पका भग्नावशेष। फोटोः संजीव चौधरी। 

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र होटल सञ्चालन गरेर आम्दानी गर्ने चर्चा र तयारी फेरि सुरु भएको छ। निकुञ्ज स्थापनापश्चात् पनि त्यहाँभित्र लगभग ३० वर्षसम्म ७ वटा होटल सञ्चालन गरिएको थियो। ती होटल सञ्चालन गरेबापत निकुञ्जको आम्दानीमा र संरक्षणमा खासै सहयोग नपुगेको इतिहास साक्षी छ।

बिर्सन नहुने कुरा के छ भने निकुञ्ज स्थापना गर्न भनेर त्यहाँ भएका धेरै बस्ती बलपूर्वक हटाइएको थियो। जसमा अधिकांश चितवनका मुख्य आदिवासी थारू समुदायका बस्ती थिए। 

अहिले निकुञ्जबाहिर जेनतेन आदिवासीहरू बसिरहेका छन्। जब निकुञ्जबाट होटलहरू बाहिर सरे त्यसपछि लगभग १० पाँचतारे र दुई सय वटाभन्दा बढी होटलले चितवनको पर्यटन प्रवर्द्धन गरिरहेका छन्। पर्यटन विस्तारका लागि निकुञ्जभित्र होटल राख्नैपर्छ भन्ने तर्क व्यवहारबाटै फिक्का भइसकेको छ।

थारू आदिवासीलाई निकुञ्ज स्थापनाका नाममा विस्थापित गरेर, तिनै आदिवासीको पुर्खाको जग्गामा पर्यटन र राजस्व वृद्धिका नाममा नीति बनाउनु कस्तो विरोधाभास। यदि निकुञ्जभित्र होटल सञ्चालन गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला त्यहींको जमिन खोसिएर विस्थापित गराइएका आदिवासीलाई होटल खोल्न सरकारले दिन्छ? पक्कै दिँदैन। 

२०५० सालअघिसम्म पुरानो पदमपुर निवासी बालसिंह चौधरीसहित (बुवा, काका) तीन परिवारको निकुञ्जभित्र १२० बिघा जग्गा थियो। वन्यजन्तु संरक्षण र निकुञ्ज विस्तारका नाममा सरकारको गलत नीतिले बालसिंहको परिवारले नयाँ पदमपुर (हालको कालिका नगरपालिका) मा जम्मा ३० बिघा मात्र जग्गा पायो। निकुञ्ज स्थापनायता यहाँ पटक–पटक गरी ३० देखि ३५ हजार जनसंख्यालाई बाहिर स्थानान्तरण गरिएको छ।

तराईको कोशीदेखि शुक्लाफाँटासम्म निकुञ्जभित्रका बस्तीबाट एक लाखसम्म आदिवासीहरू स्थानान्तरण गरिएका छन्। आदिमकालदेखि बसोबास गरिरहेका तराईका धर्तीपुत्र आदिवासी थारूलाई निकुञ्ज स्थापनाको नाममा र राप्तीदुन परियोजनाका नाममा पुर्खाले आर्जेको जग्गाबाट विस्थापित गराइयो। उनीहरू अहिले आफ्नै भूमिमा शरणार्थीको जस्तै जीवन बाँचिरहेका छन्।

थारू, बोटे, मुसहर, कुमालहरू विस्थापित गरी बनाइएको राष्ट्रिय निकुञ्जमा २०८१ असार २४ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले एक विधेयक प्रमाणीकरण गरे। ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ संशोधन’ ऐनको दफा ६ को उपदफा १ मा ‘दफा ५ क’ बमोजिम तोकिएको क्षेत्रबाहेक राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले तोकिएकोबमोजिम स्वीकृति दिन सक्नेछ’ भनी थप गरिएको छ। यसबाटै बुझिन्छ कि निकुञ्जभित्र पर्यटक होटल खोल्नका लागि बाटो खोलिँदै छ। 

निकुञ्जको इतिहास 

सन् १८७२ मा स्थापना भएको अमेरिकाको ‘यल्लो स्टोन राष्ट्रिय निकुञ्ज’ संसारको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो । त्यसकै एक सय वर्षपछि सन् १९७३ मा नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना भयो– चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। यहाँ पनि ‘यल्लो स्टोन निकुञ्ज’ कै नक्कल गरिएको थियो भन्दा फरक नपर्ला। जसरी अमेरिकामा निकुञ्जभित्र कुनै पनि बस्ती र घरपालुवा जनावरको प्रवेश हुनु हुँदैन भन्ने अवधारणा थियो, यहाँ त्यही लागू गरियो। तर, निकुञ्ज स्थापनाअघि यहाँ बसोबास गर्ने आदिवासी थारू, बोटे, मुसहर, कुमाल समुदायले विस्तृत रूपमा संरक्षण गरेका कामको अध्ययन त भएन नै, उनीहरूलाई मानवीय व्यवहारसमेत गरिएन।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सिमाना हुँदै बग्ने राप्ती नदी।
फोटोः संजीव चौधरी। 

चितवन निकुञ्जका सर्वे टोलीका सदस्य तथा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका संस्थापक संरक्षण अधिकृत रामप्रित यादव थारूहरूबाटै वन्यजन्तु संरक्षणबारे सिकेको बताउँछन्। ‘पहिला हामीले किताबमा बोटबिरुवा कसरी जोगाउने भनेर मात्र पढेका थियौं, सुरुवातको समयमा निकुञ्जमा काम गर्दा थारू आदिवासीसँग वन्यजन्तुको संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सिक्यौं र पछि उनीहरूकै ज्ञान सीपबाट निकुञ्जको संरक्षणमा ठूलो सहयोग पुग्यो,’ उनी भन्छन्।

निकुञ्ज स्थापनाअघि यहाँ हजारौंको संख्यामा आदिवासीको बसोबास थियो। गाईगोरु चराउन, घर बनाउन आवश्यक काठ–दाउरा लिन र बोटे–मुसहरलाई खोलामा माछा मार्न खुला थियो। थारू समुदायको मुख्य पेसा कृषि भएकाले गाईगोरु पालनका लागि त्यस क्षेत्रलाई चरिचरनका रूपमा उपयोग गर्थे।

पदमपुर निवासी जितबहादुर चौधरीका अनुसार उनको घरमा मात्रै लगभग तीन सय गाईगोरु, ५०–६० भैंसी थिए। निकुञ्ज स्थापनापछि चरिचरन गराउन ठाउँ नपाएपछि सबै गाईबस्तु बेचिदिएको उनी सुनाउँछन्। थारूहरूलाई बस्तुभाउबिना कृषि पेसा गर्न सहज नभएपछि निकुञ्जको नियमले उनीहरूको जनजीवनमा निकै नै असर गर्‍यो। 

निकुञ्जभित्र थारूले मात्र चरिचरन गराउँदैनथे। हिउँदमा सीमापारिका भारतीय बस्तीबाट पनि ठूलो मात्रामा गाईगोरु, भैंसी चराउन ल्याउने गरिन्थ्यो। उताबाट ल्याएका गाईभैंसी प्रायः नारायणी नदी किनारतिर राखिन्थ्यो। हाल मेघौलीको नयाँ पर्यटन क्षेत्र गोलाघाटको नामले प्रसिद्ध ठाउँमा भारतबाट गाईगोरु चराउन आउने मान्छे बस्ने भएकाले नै गोलाघाट भनिएको हो।

भारतमा गाईगोरु चराउने मान्छेहरूलाई गोला पनि भन्ने गरिन्छ। निकुञ्ज स्थापनाअघि नेपाल–भारतको समेत चरिचरन क्षेत्र हुनाले निकुञ्ज क्षेत्रभित्र २० प्रतिशत घाँसे मैदान थिए। चुरिया क्षेत्रबाट खेतीको सिँचाइका लागि कुलो बनाएका कारण निकुञ्जभित्रका ताल, सिमसारहरूको संरक्षण भइरहेको थियो। 

आदिकालदेखि नै बसोबास गरिरहेका आदिवासीले वनजंगलको संरक्षणमा निकै ठूलो योगदान पुर्‍याएका थिए। निकुञ्जभित्रका घाँसे मैदान व्यवस्थापन, सिमसार संरक्षण, जंगली जनावरको संरक्षणमा उनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। यस काममा उनीहरूको परम्परागत ज्ञानको ठूलो भूमिका थियो। जंगली जनावरलाई चाहिने घाँसे मैदान र पानीका स्रोतलाई थारूले परम्परागत ज्ञान, सीपबाट संरक्षण गरेर राखेका थिए।

उनीहरूले जंगलको संरक्षण गरिराखेको समयमा निकुञ्जमा एकसिंगे गैंडाको संख्या धेरै नै थियो। निकुञ्ज स्थापना हुनुभन्दा झन्डै अढाई दशकअघि सन् १९५० मा गैंडाको संख्या ८०० भन्दा बढी रहेको प्रमाण निकुञ्ज विभागको अभिलेखमा देखिन्छ। तर निकुञ्ज स्थापनाको ५० वर्ष पुगिसक्दा पनि थारूहरूले संरक्षण गरेको बेलाका जति गैंडाको संख्या पुग्न नसक्नुले नै यस कुराको पुष्टि गर्छ।

निकुञ्ज स्थापना हुनुअघि चितवनको जंगलमा नेपालका राजपरिवार, राणा परिवार र विदेशी वा बेलायतका राजपरिवारबाट समेत बाघ, गैंडा आदिको सिकार गर्ने चलन थियो । यसरी हरेक वर्ष निकुञ्जमा सयौं वन्यजन्तुको सिकार हुन्थ्यो। सिकार खेल्ने समयमा पनि तिनै थारूले दुःख पाउँथे । हरेक वर्ष राजपरिवार सिकार खेल्न आउँदा तिनका सवारीसाधनलाई सहज गुड्ने बाटो तयार गर्नुपर्थ्यो। हेटौंडाबाट चितवनसम्म लगभग ६५ किलोमिटर गाडी गुड्ने बाटो बनाउन थारूहरूले आफ्नै स्रोत, साधन प्रयोग गरी महिनौं लगाउँथे।

त्यति मात्र नभई सिकारको समयमा १००–२०० फौजीको खानाका लागि चामल, खसी सबै थारू गाउँबाट निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्थ्यो। निकुञ्जको इतिहास हेर्दा थारूहरू वन्यजन्तुको संरक्षणमा खटिइरहने, तत्कालीन शासक तथा बेलायतका राजपरिवारले भने बाघ र गैंडाको सिकार गरिरहने देखिन्छ। अहिले तिनै आदिवासी थारूहरूलाई संरक्षण विरोधीको संज्ञा दिँदा कति अन्याय हुन्छ होला?

पहाडबाट बसाइँ सरी आएका लगभग २२ हजार मानिसलाई निकुञ्ज स्थापनाका समयमा सन् १९६२ तिर स्थानान्तरण गरियो भने माडी क्षेत्रबाट तीन–चार हजार थारू तथा बोटेलाई हटाइयो। सन् १९७३ तिर सुकिभारबाट कुमाल गाउँ र सन् २०००–२०१० सम्म बाँकीलाई निकुञ्जभन्दा बाहिर स्थानान्तरण गरियो।

सन् १९६२ मा खुटुवा, कचुहानी र राप्तीदुन कार्यक्रम सकिएपछि अन्तिम समयमा पहाडबाट आएका नयाँ मान्छेलाई निकुञ्जबाट हटाउँदा सट्टाभर्नाबापत पर्साको ठोरीमा जग्गा दिँदा आदिवासी थारू आफ्नो भूभाग, नाता, इष्टमित्र छाडेर खेतीको सुविधा नभएको ठाउँमा जान चाहेनन्। तर, पहाडबाट आएकाहरू सजिलै अर्को स्थानमा गए। थारूहरू भने निकुञ्जभित्रबाट सर्न मानेनन्। त्यसबापत उनीहरूको घर हात्ती र सेना लगाएर निकुञ्ज प्रशासनले भत्काइदियो। यसरी ठोरी जान नमानेका थारूलाई निकुञ्जबाहिर वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गरेका आफन्तकहाँ शरण लिन बाध्य पारियो। अर्थात्, ती आदिवासी आफू जन्मेकै भूभागमा शरणार्थीको जीवन बिताउन बाध्य भए।

श्री जनकौली मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्यालय।
फोटोः संजीव चौधरी। 

स्वामित्व गुमाएका आदिवासी

औलो उन्मूलनपश्चात् पहाडबाट सरेर आएका मानिसले निकुञ्जबाहिर निःशुल्क रूपमा जग्गा पाए। तर, आदिकालदेखि नै बसोबास गरिआएका थारूहरूलाई निकुञ्जको नियमले सुकुम्बासी बनायो। थारूहरूको बस्ती निकुञ्ज निर्माणअघि उन्नत र उब्जाउशील भूभाग थियो। त्यस ठाउँमा खेतीपातीका लागि सिँचाइको सुविधा पनि थियो। राप्तीदुन कार्यक्रमका नाममा सन् १९५४–१९६२ मा निकुञ्जबाहिरको जग्गा र थारूले खेतीपाती गरिरहेको जग्गा पहाडबाट आएका मान्छेलाई वितरण गरियो। त्यसपछि निकुञ्जबाहिर कहींकतै पनि खेतीयोग्य जमिन बाँकी रहेन। 

पहाडबाट ठूलो मात्रामा बसाइँसराइ हुनुअघि चितवनका सबै क्षेत्रमा थारूकै बाहुल्य थियो। अहिले उनीहरूको नाम राजनैतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा समावेशिताका लागि मात्रै राखिएको हुन्छ, निर्णयमा उनीहरूको स्वामित्व करिब शून्य नै हुन्छ। 

सन् १९६२ सम्म नेपालमा निकुञ्ज बनाउनुपर्छ भन्ने सोचको विकास भएकै थिएन। त्यसको दशकपछि मात्रै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज बनेको हो। त्यसपछि निकुञ्जभित्र परेका गाउँ व्यवस्थापनको पहल सुरु भयो। त्यतिन्जेलसम्म खेतीयोग्य जमिन पहाडबाट आएका मान्छेलाई वितरण गरिसकिएको थियो। निकुञ्जभित्रका गाउँलाई ठोरीमा स्थानान्तरण गर्न नमान्दा अधिकांश थारू भूमिहीन हुन पुगे। आफ्नै पसिना सिञ्चित ठाउँमा उनीहरूको शरणार्थी जीवन सुरु भयो। यत्रो ज्यादती सहँदा पनि आजसम्म थारू समुदायलाई निकुञ्ज संरक्षणको हिस्सेदार मान्न राज्य तयार छैन। 

हजारौं थारूलाई आफ्नो पुर्ख्यौली थतथलो छोड्न बाध्य पारेर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना भएको हो। तर, सरकार तथा संरक्षण क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरू निकुञ्ज संरक्षणका लागि तिनै थारूहरूले दिएको योगदान स्विकार्न तयार छैनन्। 

- संरक्षणकर्मी वीरेन्द्र महतो थारू सांस्कृतिक संग्रहालय तथा अनुसन्धान केन्द्र, सौराहाका संस्थापक अध्यक्ष हुन्।

Republished from Kantipur with the author's permission.